मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने नई दिल्ली में कहा कि राज्य के पुराने बकाया के संबंध में उन्होंने वित्त मंत्री से चर्चा की है और उन्होंने कुछ अच्छी खबरें दी हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक बहुत अच्छी रही और इसमें कर्नाटक के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया। बैठक में जीएसटी का भुगतान न करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। हालांकि, यह भी कहा गया कि आयकर नियमों के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए और व्यापारियों को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। जितना बकाया है, उतना ही वसूला जाए, लेकिन गिरफ्तारी उचित नहीं है, इस पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक राज्य को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राज्य के बकाया अनुदान को लेकर कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया।
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CM को बकाया अनुदान पर अच्छी खबर
9 अक्टूबर 2026 को 10:50 pm बजे

CM को बकाया अनुदान पर अच्छी खबर
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