कर्नाटक पहला राज्य बन सकता है जो शहरी पारिस्थितिकी सेवाओं के लिए शुल्क लगाएगा, राशि तय नहीं
कर्नाटक सरकार शहरी इलाकों में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य वनों के आसपास रहने वाले लोगों, खासकर किसानों की मदद करना और संघर्ष को कम करना है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का लक्ष्य लोगों को जंगल के हरे-भरे स्थानों के महत्व के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि शहरीकरण से इन क्षेत्रों में संघर्ष बढ़ रहा है। इस प्रस्ताव पर वैज्ञानिकों, संरक्षणवादियों और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए हैं। हालांकि, शुल्क की राशि अभी तय नहीं की गई है।
