प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (आईटीएलए) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह प्राधिकरण परिवहन और लॉजिस्टिक्स के व्यापक डोमेन के भीतर अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूत करेगा। यह मंजूरी परिवहन से संबंधित कई मंत्रालयों और एजेंसियों में खंडित योजना और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करेगी। आईटीएलए के गठन से भारत में परिवहन अवसंरचना विकास की दक्षता, स्थिरता और प्रभावशीलता में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य भारत के विजन 2047 को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। यह सुनिश्चित करेगा कि देश की परिवहन अवसंरचना वैश्विक मानकों के अनुरूप हो।
लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार होगा
अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने से भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। यह क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे कुशल पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस प्राधिकरण के माध्यम से, सरकार लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक कुशल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह देश की आर्थिक वृद्धि को गति देगा।
