जीत सिर्फ ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं, लक्ष्यों की पूर्ति है; भारत के युद्ध इसका प्रमाण

जीत की परिभाषा केवल ज़मीन पर कब्ज़ा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हासिल किए गए राजनीतिक लक्ष्यों पर आधारित होती है। यह विचार सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ द्वारा व्यक्त किए गए उस मत से अलग है जिसमें उन्होंने ज़मीन जीतना ही युद्ध में जीत का ठोस पैमाना माना था। सेनाध्यक्ष की यह सोच संस्थागत जड़ों को दर्शाती है, जहाँ ज़मीन का दिखना, उसकी तस्वीरें खिंचना और उसका राजनीतिक महत्व होना इसे जीत का स्पष्ट पैमाना बनाता है। हालाँकि, इतिहास और रणनीति के नज़रिए से ज़मीन को ही जीत की एकमात्र कसौटी मानना सही नहीं है। यह सोच राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को उस स्थिति में फंसा सकती है, जिससे भारत बार-बार बचने का प्रयास करता रहा है, और इसके पीछे ठोस वजहें हैं। युद्ध मूलतः दूसरे साधनों से राजनीति ही है, इसलिए सैन्य रणनीति और युद्ध का तर्क हमेशा सत्ता के राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने वाला होना चाहिए, न कि मनमाना। जीत एक राजनीतिक परिणाम है, जिसे पहले से तय लक्ष्यों के आधार पर मापा जाता है, न कि नक्शे पर खींची गई लकीरों से। यदि केवल ज़मीन को पैमाना माना जाए, तो भारत को हर बार राजनीतिक दबाव में बल प्रयोग करते समय ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके लिए उसे ज़मीन हासिल करनी होगी, उस पर कब्ज़ा बनाए रखना होगा और इस प्रक्रिया में भारी खून- खराबा और धन खर्च करना होगा, तभी उसे 'जीत' कहा जा सकेगा। यह सोच उस रणनीतिक लचीलेपन को सीमित करती है जो सीमित लड़ाइयों और सीमित लक्ष्यों वाली लड़ाइयों में भारत के लिए हमेशा उपयोगी रहा है। ज़मीन हमेशा एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्य रही है, लेकिन इसे ही एकमात्र महत्वपूर्ण लक्ष्य मानना सही नहीं होगा। अगर हमने जीत की इस एकमात्र कसौटी को मान लिया, तो हमें अपने पूरे सैन्य इतिहास को फिर से लिखना पड़ेगा। 1965 की लड़ाई इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की करीब 1,840 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था, जबकि पाकिस्तान ने भारत की करीब 540 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्ज़ा किया था। ताशकंद समझौते के तहत, दोनों पक्षों को 5 अगस्त 1965 वाली स्थिति में लौटना पड़ा। इस तरह, ज़मीन पर हासिल की गई 'उपलब्धि' खत्म हो गई, लेकिन राजनीतिक लक्ष्य पूरा हो गया। यह स्पष्ट हो गया कि जीती गई ज़मीन पर कब्ज़ा बनाए रखे बिना भी पाकिस्तान कश्मीर पर जबरन कब्ज़ा नहीं कर सकता और भारत सैन्य कार्रवाई करके पहले की स्थिति कायम रख सकता है। अगर जीत की ज़मीन-केंद्रित कसौटी रखी जाती, तो भारत 1965 की लड़ाई में अपनी 'जीत' का जायज जश्न मनाने से वंचित रह जाता। इसे ज्यादा से ज्यादा एक ड्रॉ मुकाबला ही कहा जा सकता है। 1999 का कारगिल युद्ध एक और स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के आसपास भारतीय ठिकानों पर कब्ज़ा कर लिया था। भारत ने हर चोटी पर वापस कब्ज़ा कर लिया और किसी नए इलाके पर कब्ज़ा नहीं किया गया। एलओसी की पुरानी स्थिति वापस बहाल की गई। यह ऑपरेशन सफल हुआ क्योंकि इसका राजनीतिक लक्ष्य दुश्मन के कब्ज़े को छुड़ाना था, न कि ज़मीन पर कब्ज़ा करना। ऑपरेशन के तहत गुंजाइश तो थी, लेकिन भारत ने एलओसी को पार न करने का फैसला किया। भारत ने एक इंच ज़मीन भी हासिल नहीं की, फिर भी अपनी जीत दर्ज की। इस जीत में काफी खून और पैसा खर्च हुआ, फिर भी इसे एक जीत माना गया। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर इस अंतर को और भी साफ करता है। इस ऑपरेशन में किसी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं किया गया, इसलिए इसे जीत घोषित न करना बिल्कुल अनुचित होगा। घोषित लक्ष्य ज़मीन पर कब्ज़ा करना नहीं, बल्कि आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। युद्धविराम तब हुआ जब भारत ने कहा कि उसके सैन्य लक्ष्य पूरे हो गए हैं। लंबी दूरी की मिसाइलों, दूर से हमला करने वाले हथियारों, सटीक निशाना लगाने वाली तोपों, ड्रोनों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और एयर डिफेंस का इस्तेमाल किया गया। भारत की किसी ज़मीनी सेना ने सीमा पार करके पाकिस्तानी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं किया। ज़मीन को जीत का पैमाना मानने वाले विचार के समर्थन में अक्सर 1971 की लड़ाई का उदाहरण दिया जाता है। उस लड़ाई की भारत के सैन्य इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि एक नए देश, बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा उससे अलग हो गया और शरणार्थी लौट गए। ढाका में सेनाध्यक्ष द्वारा पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्लाह खान नियाज़ी के सरेंडर के कागज़ों पर हस्ताक्षर करते हुए की मशहूर फोटो इस जीत के अंतिम राजनीतिक लक्ष्य को हासिल होने का दृश्य दर्ज करती है। यह इसलिए मिसाल नहीं है कि भारत ने ढाका पर कब्ज़ा कर लिया था। इसके बाद भी भारत ने पूर्व और पश्चिम, दोनों मोर्चों पर कब्ज़ा की गई ज़मीन युद्ध के बाद की व्यवस्था और शिमला समझौते के तहत वापस कर दी। पूर्व और पश्चिम में पाकिस्तान की ज़मीन पर स्थायी कब्ज़ा कभी लक्ष्य नहीं रहा।