राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी वी। अंबुमार ने बेंगलुरु में कहा कि फॉर्म-7 के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची से हटाने से पहले उसे नोटिस जारी किया जाएगा और सुनवाई के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक फॉर्म-7 के संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। चुनाव अधिकारी ने बताया कि एक दिन में 10 फॉर्म दिए जा सकते हैं, जबकि बीएलए कुल 50 फॉर्म वितरित कर सकते हैं। यदि इससे अधिक फॉर्म आते हैं, तो ईआरओ (निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी) इस पर निर्णय लेंगे। यदि निर्धारित सीमा से अधिक फॉर्म दिए जाते हैं या जानबूझकर कोई गलती की जाती है, तो कार्रवाई की जा सकती है। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भाजपा और जद (एस) ने बड़े पैमाने पर फॉर्म-7 बांटकर मतदाताओं के नाम सूची से हटवाए हैं। हाल ही में, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया था। राज्य भर में कुल 43,82,313 नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से 43,55,818 वितरित किए जा चुके हैं और 26,495 अभी भी वितरण के लिए बाकी हैं। वितरित किए गए नोटिसों में से 36,89,063 मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। विशेष अभियान के तहत, पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में फिर से शामिल किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि किसी भी योग्य मतदाता के साथ अन्याय न हो। पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म नंबर 6 में आवेदन किया जा सकता है।
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मतदाता सूची से नाम हटाने से पहले नोटिस: चुनाव अधिकारी ने फॉर्म-7 पर स्पष्ट किया
6 अक्टूबर 2026 को 12:32 am बजे
मतदाता सूची से नाम हटाने से पहले नोटिस: चुनाव अधिकारी ने फॉर्म-7 पर स्पष्ट किया
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