बेंगलुरु में नई पांच-कमिश्नरेट योजना के लिए 6,550 अतिरिक्त पदों की मांग की गई थी, लेकिन 5,000 से अधिक पद अभी भी लंबित हैं
बेंगलुरु की पांच-कमिश्नरेट योजना में कर्मचारियों की भारी कमी है। नए सिस्टम के लिए जरूरी 6,550 अतिरिक्त पदों में से 5,000 से ज्यादा पदों को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। सरकार का कहना है कि विकेंद्रीकरण से कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और यातायात प्रबंधन मजबूत होगा। हालांकि, पुलिस अधिकारी चिंतित हैं कि अपर्याप्त कर्मचारी नए सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं। शहर में पहले से ही 3,000 कर्मियों की कमी है। वित्त विभाग ने केवल 1,022 पद मंजूर किए हैं, जबकि पुलिस विभाग ने 6,550 पदों की मांग की थी।
